News

• मौद्रिक नीतिबाट व्यबसायीका अपेक्षाहरु

  
  July 09, 2020 - News
  बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र मैद्रिक नीतिको पर्खाइमा छ । अधिकाँस वित्तीय संघसंस्थाहरु, नीजि क्षेत्र तथा सम्बन्धित निकायले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आआफ्ना सुझाव दिइसकेका छन् । राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटीसकेको छ । आगामी नयाँ आबको बजेटलाई आाधार बनाएर मौद्रिक नीति जारी गरिने छ । बैंकिङ क्षेत्रको डिजिटलाइजेशन, फाइनान्ससीयल टेक्नोलोजीको सुरक्षा, बैंकहरुको मर्जर, पुनरकर्जा कार्यविधको रुपरेखा, लघुवित्तको मर्जर देखि नीजि क्षेत्रलाई कर्जामा व्याजको राहत तथा कोरोना कहरमा परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने आधार नै अहिलेको मौद्रिक नीतिको मुख्य विशेषता हुनेछन् । सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन र यसको व्यबहारिक पक्षलाई लिएर केन्द्रीय बैंक अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक बर्ष मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने गर्दछ । सोही अनुसार बैंकिङ क्षेत्र एवं समग्र मुद्रा व्यबस्थापन र अर्थतन्त्र अघि बढ्छ । अहिले कोरोना कहरका कारण मौद्रिक नीति पनि यसैको केन्द्रविन्दुमा तयार हुँदै छ । हाल लगानीका क्षेत्रहरु साँधुरीदै गएको अबस्था छ भने कोरोना तथा लकडाउनका कारण व्यापार व्यबसाय ठप्प छ । जसका कारण अर्थतन्त्रका अधिकाँस सूचकहरु अत्यन्तै कम्जोर भएका छन् । यो अबस्थामा आर्थिक बृद्धिको लक्ष लिने आधारहरु खेखिँदैनन् । अर्थतन्त्रलाई नियमित रुपमा संचालन गर्ने र कोरोना प्रभावबाट तहसनहस भएका क्षेत्रहरुलाई व्यूताउँने कार्यलाई नै म्रौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । बैंकर्स संघका सुझाव तथा मागहरु नेपाल बैंकर्स संघले आगामी मौद्रिक नीतिमाथि आफ्ना सुझावहरु राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरेको छ । बैंकर्स संघले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोवारलाई बढाउने, नगद सिमा घटाउने र नगद कारोवार तथा विद्युतीय भुक्तानीको सीमा तोक्नेदेखि शुल्क निर्धारणसम्मको अधिकार बैंकलाई नै दिन माग गरेको छ । संघले त्यस किसिमको नीतिगत व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको हो । बैंकर्स संघले व्याजदरको अन्तर ९स्प्रेड दर० को सिमा राष्ट्र बैंकले तोक्न नहुने र व्याज सम्बन्धि अधिकार खुल्ला प्रतिशप्रधाका आधारमा बैंकलाई नै निर्णय गर्न दिनुपर्ने माग गरेको छ । संघले अनलाइन खाता संचालन तथा अनलाइन केवासी भिडियो मार्फत अपडेट गर्न मिल्ने व्यबस्थाको पनि माग गरेको छ । क्यू आर कोड मार्फत् भुक्तानी गर्न प्रोत्साहित गर्न, प्रविधिको पूर्वाधार एवं व्यवस्थापनलाई जोड दिन अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायक भिसा, मास्टर कार्ड, युनियन पेहरुले लिने शुल्क कम गर्नका निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । संघले विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न न्युनतम अपनाउनु पर्ने सुरक्षा मापदण्ड एवं वित्तीय संस्था, मर्चेन्ट बैंकिङ, वालेट, एजेन्ट्स, लगायतबारे प्रष्ट धारणा बनाउन भनेको छ । संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको तीब्र प्रतिस्पर्धाले बैंकहरूले प्रदान गर्ने सेवाहरूको गुणस्तरमा सुधार हुँदै गएको, कमिसन दर घट्दै गएको, ब्याजदर अन्तर तथा विनिमय दर अन्तरसमेत कम हुँदै गएको र बैंकहरूको ‘रिटर्न अन इक्विटी’ निरन्तर रूपमा घट्दै गइरहेकाले स्प्रेड तोक्नु सान्दर्भिक नहुने उल्लेख गरेको छ । संघले आधार दर गणना गर्दा सञ्चालन लागतको शतप्रतिशत रकम राख्नु उपयुक्त हुने र पुनर्कर्जा अन्तर्गत प्रदान गरिएको रकम पूर्णरूपमा ग्राहकलाई प्रदान गरिने हुनाले सो रकमलाई आधारदर गणना गर्दा हटाउन समेत संघले कन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएको छ । संघले मर्जरमा सहुलियतको माग पनि गरेको छ । संघले दुई वर्षका लागि सीआरआरमा थप एक प्रतिशत छुट दिन भनेको छ । लघुवित्त बैंकर्स संघले दिएका सुझाबहरु : नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले नयाँ मौद्रिक नीतिको लागि राष्ट्र बैंक समक्ष सुझावहरु दिएको छ । लघुवित्त बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ । लघुवित्त बैंकर्स संघले कोरोनाको अबस्थालाई मध्यनजर गर्दै लघुवित्तलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, ग्राहकहरुलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने, पुनरकर्जाको व्यबस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव पेश गरेको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले बताएका छन् । लगानीको स्रोत परिचालन तथा लागत कम गर्न आवश्यकता रहेको भन्दै विशेष परिस्थितिमा लघुत्तित कोष स्थापना गर्नुपर्ने लघुवित्तमा स्रोतको अभाव हुन नदिन बैंकहरुले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जा ५ प्रतिशत कर्जा लगानी लघुवित्तमार्फत लगानी गरेको थोक कर्जालाई मात्रै गणना गर्नुपर्ने । बैंकहरुले कुल कर्जाको ३ प्रतिशत कर्जा लघुवित्त मार्पत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र बिमा कम्पनीहरुबाट लघुवित्तमा सहुलियतपुर्ण तथा अन्य ऋण लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने । लघुवित्तहरुले सर्वसाधारणबाट शर्त सहित बचत संकलन गर्ने व्यबस्था गर्नुपर्ने तथा निश्चित रकमाको ऋणपत्र जारी गरेर लगानीयोग्य स्रोत जुटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । कर्जाको लागत कम गर्न बैंकहरुले लघुवित्तलाई दिने कर्जा आधार व्याजदरमा नै दिने व्यवस्था गरी दुर्गम क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्ने लघुवित्तलाई ३ वर्ष सम्म प्रतिशाखा १ करोडको दरले शून्य व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने । नियतवश कर्जा नतिर्नेलाई नागरिक सुविधाबाट वञ्चित गर्दै ऋणीको कर्जा चुक्ता भए पश्चात कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने । लघुवित्तलाई पनि डिजिटल प्रविधिमा लैजान आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने । मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रभावकारी बनाउन केहीसमय मुनाफा करमा सहुलियत दिने व्यबस्था मिलाउनुपर्ने एकआपसमा शाखा गाभिने स्वीकृती पश्चात ती शाखा गाभिन पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने एवं शाखा गाभिने क्रममा ऋणी सदस्य गाभिँदा कर्जा सिमामा ल्याउने समय सीमा एक वर्ष राख्नु पर्ने राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६२ को कतिपय प्रावधानहरु लागु नधएकोले लघुवित्त नीति समयानुकसल परिमार्ज गर्नुपर्ने धितो कर्जाको सिमा बढाउन, संस्थागत क्षमता अधिवृछद्ध र कर्जाको पुनरतालिकिकरण वा पुनरसंरचना गर्नुपर्ने । एकल ग्राहककोे विनाधितो र धितो दुबै प्रकारको ऋण लिन पाउनुपर्ने, स्वीकारयोग्य धितोमा २५ लाख सम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउनुपर्ने । लघुवित्तले पनि आधार व्याजदर कायम गरेर निश्चिच प्रिमीयम थप गरेर कर्जाको व्याजदर कायम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । २० प्रतिशत भनदा बढी लाभाशै वितरण गर्दा २५ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएको भन्दै त्यसलाई संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । कोरोना महामारीले ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउने भन्दै ऋणले कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्न चाहेमा लघुवित्त संस्थाले १ वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी व्यबस्था गर्नुपर्ने । ब्याज पूँजीकरण सहित कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई दिने पुनर्कर्जा को व्याज एक प्रतिशत हुनुपर्ने र एक वर्षमा स्वत नविकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने । सेयरबजार लगानीकर्ताका मागहरु शेयर बजार क्षेत्रका लगानीकर्ताले लकडाउनले दयनीय अवस्था भएको भन्दै पूँजीबजार सुधारका वित्तीय औजार बढाउन सुझाव दिएका छन् । शेयर बजार अनलाईन कारोबारमा कनेक्ट–आईपीएसबाट गरिने भुक्तानीको सिमा हटाउन, लगानीकर्ताले इक्विटी मार्केटमा मात्रै केन्द्रित रहेको र बोण्ड मार्केट, रियल सेक्टरका कम्पनीहरु भित्र्याउन पहल गर्न, निक्षेपभन्दा बोण्डमा बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न, मार्जिन कर्जाको सिमालाई ८० प्रतिशत राख्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् । गाडी कर्जामा बैंकले ९० प्रतिशत लगानी गर्न माग गाडी कर्जाको सीमा वृद्धि गर्न सवारी साधन बिक्रेताहरुले राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन् । अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले गाडी कर्जामा बैंकले ९० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यबस्था गर्न माग गरेका छन् । १० प्रतिशत उपभोक्ताले र ९० प्रतिशतसम्म बैंकले कर्जा दिने व्यबस्था मिलाउन माग गरेका हुन् । अहिले गाडी किन्नेले ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत बैंकहरुले ऋण दिने व्यबस्था छ । यो व्यबस्था पहिले ३० प्रतिशत र ७० प्रतिशत थियो । नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालको नेतृत्वमा गएको गएको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारसिँग भेट गरी ऋणको सीमा बढाए सवारी साधन खरिद गर्नेलाई सहज हुने सुझाव दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरीरहेका बेला नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले गभर्नर अधिकारीलाई यस्तो सुझाव दिएको हो । व्यबसायीका अपेक्षाहरु नीजि क्षेत्रका अधिकासं संघसंस्थाले राष्ट्र बैंकलाई ऋणको व्याजदर घटाउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले लकडाउन अवधिको व्याज छुटदेखि व्याज घटाउनेसम्मको विषयलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । सोही क्रममा नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सघंले पनि राष्ट्र बैंक समक्ष सोही किसिमको माग अघि सारेको छ । कोरोना महामारीको बेला व्यवसाय संकटमा गएको भन्दै बैंकको व्याजदर पाँच प्रतिशत कम गर्न भनिएको छ । संघको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गरी आगामी मौद्रिक नीतिमा व्याजदर घटाउन सुझाव दिएको हो । संकटको अवस्थामा पुगेका उद्योग, व्यवसायका लागि पर्याप्त तरलता उपलब्ध गराउन सिसिडी रेसियो ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, बैंकहरुलाई मुद्दती खातामा अधिकतम ७ प्रतिशत र बचत खातामा अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप संकलन गर्न प्रत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । संघले कोरोनाका कारण धेरै उद्योग, व्यवसाय घाटामा जाने निश्चित भएकोले हालको प्रावधान रहेमा उद्योग व्यवसायनै बन्द हुने बताउको छ । संघका अध्यक्ष सुनिलकुमार वंशलको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसाय जोगाउनका लागि पनि कम्तीमा तीन वर्ष बैंक कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने बताएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्श तथा उद्योग परिसंघले यसअघि नै व्यबजदर घटाउनमै सुझावहरु केन्द्रीत गरेका छन् । उनीहरुले राष्ट्र बैंकलाई ऋणको व्याजदर घटाउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले लकडाउन अवधिको व्याज छुटदेखि व्याज घटाउनेसम्मको विषयलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । व्यबसायीक क्षेत्रले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विस्तारित प्रकृतिको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले कोरोनाको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको समस्यालाई समाधान हुने किसिमको म्रौद्रिक नीति ल्याउन माग गरेका छन् । विशेष गरी नीजि क्षेत्रले ऋणको व्याजमा केही सहुलीयतको अपेक्षा गरेका छन् । कोरोनाबाट अस्तव्यस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न तथा बन्द भएका आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउनव्यबसायीहरुले फोकस गरेका छन् । उनीहरुले कर्जामा सहुलीयत, पुनरकर्जाको ज्ञारेन्टी तथा बसायीमुखी राहतका कार्यक्रमको अपेक्षा गरेका छन् । यसैबीच राष्ट्रिय व्यापार संघले मौद्रिक निति ब्यापार ब्याबसाय मैत्रि आउनुपर्ने माग गरेको छ । कोरोनाले थला पारेको ब्याबसायलई यसले सम्बोधन गर्नुपर्ने तथा लकडाउन अवधि भरको बितिय सस्थाको ब्याज मिनाहा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै बैंकको किस्ताको समय थप गर्न पनि व्यापार संघले माग गरेको छ । कोरोनाले थचारेको ब्याबसाय लाई बिउत्याउनु सरकारको मुख्य दाहित्व भएकाले बेंक कर्जामा राष्ट्र बैंकले सहयोगी भूमिका खेल्नु पर्ने संघका महासचिव बैकुण्ठ दाहालले बताएका छन् । सरकारले पुनर्कर्जा को ब्याबस्था गर्नुको साथै सरल र बिना झन्झट कर्जाको ब्याबस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिएको राष्ट्रिय ब्यापार सघले ब्यापारि ब्याबसायि लाई प्यान वा भ्याट दर्ताको आधारमा बिना धित‍ो कर्जाको ब्याबस्था गरीनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।